उत्तर प्रदेश में नगर विकास योजनाओं को गति देने के लिए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आगामी दो महीनों में योजनाओं के ज़मीनी परिणाम दिखाई देने चाहिए।
लखनऊ स्थित संगम सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री ने पिछले वित्तीय वर्ष में लंबित रह गई परियोजनाओं की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ऐसी सभी योजनाओं को चालू वित्तीय वर्ष में शामिल कर प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किया जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री वैश्विक नगर योजना के तहत नए प्रस्ताव आमंत्रित करने के साथ ही दीनदयाल योजना, स्मार्ट पालिका योजना, सेफ सिटी योजना, एयर क्वालिटी योजना, मलिन बस्ती योजना और आदर्श नगर पंचायत जैसी योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अप्रैल और मई नगर विकास कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन महीनों में व्यापक समीक्षा कर सभी आवश्यक प्रस्ताव तैयार किए जाएं और युद्धस्तर पर काम करते हुए अधिकतम परियोजनाओं को पूरा किया जाए, ताकि आम जनता को जल्द लाभ मिल सके।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि किसी भी फाइल को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और सभी कार्यों में पारदर्शिता व समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित दूसरी किस्त केंद्र से धनराशि मिलते ही पात्र लाभार्थियों को तुरंत जारी करने के निर्देश दिए गए, ताकि वे वर्षा ऋतु से पहले अपने घरों का निर्माण पूरा कर सकें।
बैठक में प्रमुख सचिव पी. गुरु प्रसाद, सचिव रविंद्र कुमार, विशेष सचिव सत्य प्रकाश पटेल और भानु त्रिपाठी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
