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यूपी पर्यटन नीति में बड़ा बदलाव: अब 6 कमरों वाले होटल को भी मिलेगा सरकारी प्रोत्साहन, बागपत में बनेगा 300 करोड़ का योग सेंटर

रिपोर्ट: प्रिया बाजपेयी शुक्ला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में छह कमरों वाले छोटे होटल भी पर्यटन नीति-2022 के तहत सरकारी प्रोत्साहन का लाभ उठा सकेंगे।

पहले इसके लिए होटल में कम से कम 10 कमरे होना अनिवार्य था। इसके साथ ही योगी कैबिनेट ने बागपत में करीब 300 करोड़ रुपये की लागत से अंतरराष्ट्रीय योग एवं वेलनेस सेंटर विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन फैसलों से छोटे होटल कारोबारियों, किसानों और स्थानीय उद्यमियों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि सरकार पर्यटन को आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का प्रमुख माध्यम बना रही है। पर्यटन नीति में संशोधन से छोटे निवेशकों को भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

6 से 49 कमरों वाले होटल भी बजट श्रेणी में शामिल

संशोधित पर्यटन नीति के तहत अब छह से 49 कमरों वाले होटल बजट होटल की श्रेणी में आएंगे। इसके लिए प्रत्येक कमरे में अटैच बाथरूम, वाणिज्यिक एवं जीएसटी पंजीकरण और भवन से जुड़े निर्धारित मानकों का पालन करना जरूरी होगा। पात्र होटल संचालक सरकारी प्रोत्साहन के लिए आवेदन कर सकेंगे।

इसके अलावा होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयों के नियमों को भी वर्ष 2025 की नीति के अनुरूप किया गया है। इनके पंजीकरण के लिए यूपी पर्यटन पोर्टल पर आवेदन की सुविधा मिलेगी और एक महीने के भीतर स्वीकृति देने की व्यवस्था की गई है।

फार्म स्टे से किसानों की बढ़ेगी कमाई

सरकार ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फार्म टूरिज्म, प्राकृतिक एवं जैविक खेती, डेयरी और पशुपालन से जुड़ी गतिविधियों को पर्यटन से जोड़ने का फैसला किया है। इससे किसान खेती के साथ पर्यटकों की मेजबानी कर अतिरिक्त आमदनी कर सकेंगे।

वहीं, पारंपरिक भोजनालयों, क्षेत्रीय व्यंजनों और खानपान उत्सवों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। फूड ट्रेल के जरिए प्रदेश के पारंपरिक जायकों को नई पहचान मिलेगी। ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ अभियान को भी इससे मजबूती मिलेगी।

नीब करौरी बाबा और बुंदेलखंड फोर्ट सर्किट को मंजूरी

संशोधित पर्यटन नीति में नीब करौरी बाबा सर्किट और बुंदेलखंड फोर्ट सर्किट को भी शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों में पर्यटन सुविधाओं का प्राथमिकता के आधार पर विकास किया जाएगा। इसके अलावा राजमार्गों पर रेस्ट स्टॉप विकसित करने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहन मिलेगा।

पर्यटन आयोजनों में शामिल होने वाले सेवा प्रदाताओं के लिए अनुदान की सीमा भी बढ़ाई गई है। राष्ट्रीय आयोजनों के लिए अधिकतम एक लाख रुपये और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए तीन लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी।

बागपत में 10 हजार लोग एक साथ कर सकेंगे योग

योगी कैबिनेट ने बागपत के पुरा महादेव क्षेत्र स्थित हरिया खेड़ा में अंतरराष्ट्रीय योग एवं वेलनेस सेंटर की संशोधित विकास एवं संचालन व्यवस्था को मंजूरी दी है। करीब 300 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस केंद्र में एक साथ लगभग 10 हजार साधक योगाभ्यास कर सकेंगे। परियोजना के लिए 65.815 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है।

केंद्र में योग, प्राणायाम, ध्यान, प्रशिक्षण, भोजनालय, कैफे और प्राथमिक उपचार जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके निर्माण, वित्तपोषण और संचालन के लिए प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के जरिए अनुभवी संस्था का चयन किया जाएगा। कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के बाद निर्माण और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं के लिए 45 महीने का समय निर्धारित किया गया है।

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के मुताबिक, इस परियोजना से स्थानीय युवाओं के लिए हॉस्पिटैलिटी, परिवहन, खानपान और अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। केंद्र को पुरा महादेव मंदिर, जैन धार्मिक स्थलों और महाभारत कालीन विरासत से जुड़े पर्यटन स्थलों के साथ जोड़ने की योजना है। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को नई गति मिलने की उम्मीद है।

 

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