लखनऊ। उत्तर प्रदेश में महिला एवं बाल सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री Yogi Adityanath की सख्ती और प्रशासनिक सक्रियता का असर अब जमीनी स्तर पर साफ दिखाई देने लगा है। औरैया जिले में प्रशासन, पुलिस, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और बाल कल्याण समिति की संयुक्त कार्रवाई से दो नाबालिग बहनों का बाल विवाह समय रहते रुकवा दिया गया। इस कार्रवाई ने न केवल दो बेटियों के भविष्य और शिक्षा को सुरक्षित किया, बल्कि समाज में कानून के प्रति बढ़ती जागरूकता का भी संदेश दिया।
मामला औरैया जिले के थाना ऐरवाकटरा क्षेत्र के एक गांव का है। संरक्षण अधिकारी रीना चौहान को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के जरिए सूचना मिली थी कि गांव में दो नाबालिग लड़कियों की शादी कराई जा रही है। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और बाल संरक्षण इकाइयों की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल जांच शुरू की गई।
जांच के दौरान सामने आया कि एक बहन की उम्र रिकॉर्ड में 18 वर्ष दर्ज थी, लेकिन जिस लड़के से उसका विवाह तय किया गया था उसकी उम्र 17 वर्ष 4 माह पाई गई। वहीं दूसरी लड़की की उम्र केवल 14 वर्ष 11 दिन निकली। इस तरह दोनों विवाह बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत अवैध पाए गए।
रेस्क्यू टीम ने परिजनों को कानून की जानकारी देते हुए समझाया कि विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होना अनिवार्य है। अधिकारियों ने परिवार को बेटियों की शिक्षा जारी रखने और उनके भविष्य को प्राथमिकता देने की सलाह भी दी।
योगी सरकार लगातार महिला सुरक्षा, बाल संरक्षण और बेटियों की शिक्षा को लेकर अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं कि बाल विवाह, महिला उत्पीड़न और बाल श्रम जैसी घटनाओं पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए। इसी का परिणाम है कि प्रशासनिक टीमें ऐसी संवेदनशील सूचनाओं पर तुरंत कार्रवाई कर रही हैं।
महिला कल्याण निदेशालय की निदेशक सी. इंदुमती ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में मिशन शक्ति अभियान के तहत लगातार महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन, पुलिस और बाल संरक्षण इकाइयों का उद्देश्य केवल बाल विवाह रोकना नहीं, बल्कि बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भर भविष्य सुनिश्चित करना है।
