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योगी कैबिनेट के 12 बड़े फैसले: पंचायत आरक्षण आयोग से 1010 बेड अस्पताल तक कई प्रस्ताव मंजूर

Yogi Adityanath की अध्यक्षता में सोमवार को हुई यूपी कैबिनेट बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से लेकर लखनऊ में 1010 बेड के मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल, मेट्रो विस्तार और वेटनरी छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते में बढ़ोतरी जैसे कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी।

पंचायत चुनाव के लिए बनेगा ओबीसी आयोग

कैबिनेट बैठक का सबसे अहम फैसला पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी देना रहा। आयोग में कुल पांच सदस्य होंगे और इसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। आयोग का कार्यकाल छह महीने तय किया गया है।

सरकार के मुताबिक आयोग पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण का अध्ययन कर रिपोर्ट देगा। माना जा रहा है कि आयोग की रिपोर्ट नवंबर 2026 तक आ सकती है, जिसके बाद ही पंचायत चुनावों में आरक्षण की तस्वीर साफ होगी। ऐसे में पंचायत चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव के बाद कराए जाने की संभावना जताई जा रही है।

वेटनरी छात्रों को बड़ी राहत

कैबिनेट ने बीवीएससी एंड एएच (BVSc & AH) के छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता 8 हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया है। प्रदेश के विभिन्न वेटनरी कॉलेजों में हर साल करीब 2 से 2.5 हजार छात्र प्रवेश लेते हैं। सरकार के इस फैसले से हजारों छात्रों को आर्थिक राहत मिलेगी।

लखनऊ में बनेगा 1010 बेड का बड़ा अस्पताल

Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences के नए परिसर में 1010 बेड का मल्टी स्पेशियलिटी इमरजेंसी अस्पताल, टीचिंग ब्लॉक और नया ओपीडी ब्लॉक बनाया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 855 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे राजधानी समेत आसपास के जिलों के मरीजों को बड़ी सुविधा मिलेगी।

लखनऊ और आगरा मेट्रो को भी मंजूरी

कैबिनेट ने लखनऊ मेट्रो के चारबाग से बसंतकुंज कॉरिडोर के एमओयू को मंजूरी दे दी। वहीं Agra Metro के कॉरिडोर-2 में आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक मेट्रो स्टेशन और वायाडक्ट निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिली।

मिर्जापुर में बनेगा बड़ा बिजली नेटवर्क

मिर्जापुर में बड़ा बिजली उपकेंद्र और नई ट्रांसमिशन लाइनें बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इस परियोजना पर करीब 2800 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे घरेलू उपभोक्ताओं, उद्योगों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बेहतर बिजली आपूर्ति मिल सकेगी।

प्रयागराज में स्वरूप रानी अस्पताल का विस्तार

Swaroop Rani Nehru Hospital के विस्तार के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग को जमीन हस्तांतरित करने का फैसला लिया गया। इससे प्रयागराज और आसपास के जिलों के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।

सरकार के इन फैसलों को आगामी चुनावों और प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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