न्यूज डेस्क ,लखनऊ
उत्तर प्रदेश में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार तकनीक आधारित संसाधनों की पहुंच बढ़ा रही है। इसी कड़ी में पीएम ई-विद्या डिजिटल प्लेटफॉर्म** विद्यार्थियों और शिक्षकों को पढ़ाई से जुड़े जरूरी डिजिटल संसाधन एक ही मंच पर निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। सरकार का उद्देश्य डिजिटल लर्निंग को अधिक सुलभ, समावेशी और प्रभावी बनाना है।
एससीईआरटी के संयुक्त निदेशक डॉ. पवन सचान के अनुसार, पीएम ई-विद्या के जरिए डिजिटल संसाधनों को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने और उनके प्रभावी इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। एक ही प्लेटफॉर्म पर शैक्षिक सामग्री उपलब्ध होने से विद्यार्थियों को अलग-अलग माध्यमों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
पीएम ई-विद्या विद्यार्थियों के लिए डिजिटल शिक्षा का उपयोगी मंच है। यहां पढ़ाई से जुड़े आवश्यक डिजिटल संसाधनों तक एक ही स्थान से पहुंच बनाई जा सकती है। इससे विद्यार्थियों के लिए अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई करना आसान होगा। शिक्षक भी इन संसाधनों का इस्तेमाल कक्षा शिक्षण में कर सकते हैं।
निशुल्क मिलेंगे डिजिटल संसाधन
पीएम ई-विद्या की खास बात यह है कि डिजिटल लर्निंग से जुड़े संसाधन **निःशुल्क** उपलब्ध हैं। विद्यार्थी अपनी सुविधा और जरूरत के अनुसार इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे डिजिटल शिक्षा की पहुंच उन विद्यार्थियों तक भी बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिन्हें अलग-अलग शैक्षिक संसाधन जुटाने में परेशानी होती है।
पीएम ई-विद्या ऐप Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म** पर उपलब्ध है। Android यूजर्स इसे Google Play Store और iOS यूजर्स Apple App Store से डाउनलोड कर सकते हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी ऐप की जानकारी विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों तक पहुंचाई जा रही है।
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) बेसिक शिक्षा संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश के बच्चों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए डिजिटल संसाधनों के विस्तार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पीएम ई-विद्या जैसे प्लेटफॉर्म पढ़ाई से जुड़े जरूरी संसाधनों को एक जगह उपलब्ध कराकर सीखने की प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बनाने में मदद करते हैं।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी ने कहा कि डिजिटल संसाधनों की आसान और निःशुल्क उपलब्धता विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए सीखने-सिखाने के नए अवसर खोलती है। एससीईआरटी और विभागीय स्तर पर इन संसाधनों का विद्यालयी शिक्षण में अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।
