छत्तीसगढ़ और झारखंड में कथित तौर पर हुए शराब नीति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को रांची में छापेमारी की.
यह छापेमारी उत्पाद विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव आईएएस विनय चौबे और संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के रांची स्थित आवास पर हुई. विनय चौबे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सचिव भी रह चुके हैं.
शराब नीति मामले से जुड़ा यह मामला छत्तीसगढ़ में दर्ज है. मामले में रांची के विकास कुमार ने एफआईआर दर्ज कराने को लेकर आवेदन दिया था. इसमें उन्होंने बताया था कि कथित शराब घोटाले की पूरी साजिश रायपुर में रची गई.
विकास सिंह ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ के अधिकारी अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी और उनके सिंडिकेट ने शराब घोटाला करके छत्तीसगढ़ सरकार को अरबों रुपये के राजस्व का नुकसान पहुंचाया.
इसी सिंडिकेट ने झारखंड के अधिकारियों के साथ मिलकर झारखंड की आबकारी नीति में परिवर्तन किया. इससे सरकार का राजस्व प्रभावित हुआ. इसके अलावा दोनों राज्यों के अधिकारियों ने मिलकर मैन पावर सप्लाई में भी घोटाला किया है.
इस मामले में ईडी ने बीते साल 23 अगस्त को रांची, दुमका, देवघर और कोलकाता के 32 ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस दौरान वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव, शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी और उनसे जुड़े लोगों के यहां छापेमारी हुई थी.
इस छापेमारी के बाद शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.झारखंड में बीते तीन सालों में ईडी की ओर से की गई विभिन्न मामलों की कार्रवाई में सीएम हेमंत सोरेन, आईएएस पूजा सिंघल और आईएएस छवि रंजन सहित अब तक 50 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए हैं.इसमें से कुछ को जमानत मिली है और बचे हुए अभी भी जेल में हैं.
