रिपोर्ट – प्रिया बाजपेई शुक्ला
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कक्षा छह से 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं को अब निश्शुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश में माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को एकीकृत कर राज्य स्तरीय नीति तैयार की जाएगी।
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य स्तरीय माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की बैठक हुई। बैठक में किशोरियों तक माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय मजबूत करने पर चर्चा की गई।
स्कूल से बाहर किशोरियों को भी मिलेगा लाभ
प्रस्तावित नीति में स्कूल छोड़ चुकी और स्कूल नहीं जाने वाली किशोरियों को भी निश्शुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने की व्यवस्था शामिल होगी। विशेष रूप से वंचित समूहों की किशोरियों तक सेवाएं पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा।
विद्यालयों में माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन और किशोरावस्था से संबंधित जागरूकता गतिविधियां नियमित रूप से संचालित की जाएंगी। किशोरियों को माहवारी शुरू होने से पहले आवश्यक जानकारी देने के साथ ही इससे जुड़े मिथकों, भ्रांतियों और सामाजिक झिझक को दूर करने के लिए डिजिटल, सामाजिक और अन्य संचार माध्यमों का इस्तेमाल किया जाएगा।
योजनाओं को एकीकृत कर बनेगी राज्य नीति
बैठक में माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से जुड़ी अलग-अलग योजनाओं को एकीकृत कर राज्य स्तरीय नीति विकसित करने पर सहमति बनी। इसका उद्देश्य सेवाओं को अधिक व्यवस्थित और संस्थागत स्वरूप देना तथा संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना है।
अपर मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से जिम्मेदारियां पूरी करने के निर्देश दिए। साथ ही विद्यालयों में किशोरियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।
