Homeउत्तर प्रदेशआंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा, दिवाली हुई खुशहाल

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा, दिवाली हुई खुशहाल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए इस बार दिवाली की खुशियां कुछ खास रहीं। योगी सरकार की ओर से बढ़ाए गए मानदेय से उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिली है। अब बच्चों की पढ़ाई, घर का जरूरी सामान और त्योहार की खरीदारी जैसे खर्च पूरे करना पहले के मुकाबले आसान हो गया है। प्रदेश में 3.46 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बढ़े हुए मानदेय का लाभ मिल रहा है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि बढ़ी हुई आमदनी से घरेलू बजट संभालने में मदद मिली है। पहले सीमित मानदेय में परिवार की जरूरतें पूरी करने के साथ बच्चों की पढ़ाई और त्योहार की तैयारियों के लिए पैसे जुटाना मुश्किल होता था। अब हर महीने अतिरिक्त राशि मिलने से आर्थिक दबाव कम हुआ है।

मानदेय बढ़ने से परिवारों को मिली राहत

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूजा के मुताबिक, मानदेय में बढ़ोतरी से परिवार की आर्थिक स्थिति संभालने में मदद मिली है। अब बच्चों के लिए जरूरी सामान खरीदने, घर का खर्च चलाने और त्योहार की तैयारियां करने के बाद कुछ पैसे बचाने का अवसर भी मिल रहा है।

वहीं, सहायिका सीमा ने बताया कि मानदेय बढ़ने के साथ परिवार को पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलना भी राहत की बात है। इससे बीमारी के समय इलाज के खर्च को लेकर चिंता कम हुई है।

2017 के मुकाबले चार गुना हुआ मानदेय

प्रदेश में वर्ष 2017 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तीन हजार रुपये और सहायिकाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता था। योगी सरकार ने इसे बढ़ाकर कार्यकर्ताओं के लिए 12 हजार रुपये और सहायिकाओं के लिए छह हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया है।

इससे कार्यकर्ताओं को हर महीने चार हजार रुपये और सहायिकाओं को दो हजार रुपये अतिरिक्त मिल रहे हैं। प्रदेश की 1,75,982 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 1,70,656 सहायिकाओं समेत 3.46 लाख से अधिक कर्मियों को इसका लाभ मिल रहा है।

पांच लाख तक कैशलेस इलाज और तीन साड़ियों की सुविधा

आर्थिक सहायता के साथ सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के परिवारों को सालाना पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा भी दी है। इसके अलावा पहले दो साड़ियों के स्थान पर अब तीन साड़ियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके लिए 500 रुपये अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। इस व्यवस्था पर करीब 20 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

अपर मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग लीना जौहरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

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