अमेरिका के बाइडन प्रशासन ने रूस पर अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाए हैं. इसका मक़सद ऊर्जा क्षेत्र से रूस को मिल रहे राजस्व को चोट पहुंचाना है जिसका इस्तेमाल वो यूक्रेन में कर रहा है.
इसका असर 200 से अधिक कंपनियों और व्यक्तियों पर होगा, जिनमें व्यापारियों से लेकर अधिकारी और बीमा कंपनियां शामिल हैं. इसके साथ ही इनमें सैकड़ों तेल टैंकर भी शामिल हैं.
यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यह पहली बार होगा, जब ब्रिटेन अमेरिका के साथ मिलकर ऊर्जा कंपनियों गैज़प्रोम नेफ़्ट और सर्गुटनेफ़्टेगस पर सीधे प्रतिबंध लगाएगा.
ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने कहा, “रूसी तेल कंपनियों से मुकाबला करने से रूस का युद्ध कोष ख़ाली हो जाएगा और पुतिन से छीना गया हर रूबल (रूसी करंसी) यूक्रेन के लोगों की जान बचाने में मदद करेगा.”
शुक्रवार को अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने जिन प्रतिबंधों की घोषणा की है, उनमें से कुछ को कानून बना दिया जाएगा. इसका मतलब है कि आने वाले ट्रंप प्रशासन को अगर इन प्रतिबंधों को हटाना है तो उन्हें यह करने के लिए कांग्रेस से इसे पास कराना होगा.
इसके अलावा अमेरिका रूस के उन सहयोगियों को भी सीमित करने की दिशा में काम कर रहा है, जो कानूनी तौर पर रूस से ऊर्जा ख़रीद सकते हैं.
